७ माघ
कूश्मा पर्वत,चौथो मानवअधिकार राष्टिय कार्यायोजना कार्यान्वयनको अवस्थाका वारेमा आज पर्वतमा अन्तरक्रिया भएको छ । राष्टिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको आयोजनामा पर्वतमा भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले मानवअधिकारको अवस्था अहिलेपनि सन्तोषजनक नरहेको वताएका छन ।
मौलिक अधिकारवाट नागरिक वञ्चित हुनुपरेको, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी देखि व्यवहारिक जीवनमा आउने हरेक अधिकारमा मानवअधिकारको पूर्ण उपभोग हुन नसकेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले वताएका थिए । नेपालमा संविधान वनेर पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था र यसअघि जारी भएका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएका कारण मानवअधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नु समस्याको रुपमा देखा परेको वक्ताहरुले औल्याएका छन् ।

सरकारी कार्यालयका प्रमुख, गैसस, मानवअधिकारवादी, पत्रकार लगायतका प्रतिनिधीहरुको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार आयोग पोखराका निमित्त प्रमुख नितु गर्तौलाले सरकारी कार्यालयहरुले मानवअधिकार उलंघन भएका र अधिकार प्रयोग गर्न नपाएका कुराहरुको अभिलेख राख्नुपर्ने वताउनुभयो । उहाँले समस्याको समाधानमा सबैजना सचेत हुनुपर्ने वताउनुभयो । राष्टिय मानवअधिकार आयोगले सबैका लागि मानवअधिकार भन्ने नारा तय गर्दै सेवा गर्दै आएको उहाँले वताउनुभयो । सबैले कानुनको पालना गर्न सकेमा मानवअधिकारको उलंघन नहुने गतौँलाले वताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले पर्वतको अवस्थाको वारेमा जानकारी दिनुभयो । यहाँ मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको वताउनुभयो । उहाँले एकाध कहिँ कतै सामान्य खालका कुराहरु आईरहने वताउँदै प्रसासनले न्याय दिने कुरामा कुनै कसुर वाँकि नराखेको वताउनुभयो । सुचनाको अभावमा पनि सबै स्टेक होल्डर संग यसवारेमा गहन छलफल हुन नसकेकोमा उहाँले आगाम दिनमा सहकार्य र सुझाव आदानप्रदान गर्न सुझाउनुभयो ।


कार्यक्रममा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेल, मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष सीता केसी, उपभोक्ता मञ्चकी अध्यक्ष सरिता भण्डारी, लोकतान्त्रिक गैससका अध्यक्ष गणेश वहादूर क्षेत्री, राष्टिय शिक्षा अभियानका राजेन्द्र
पहाडी,अपाङग उत्थान समाजका उपाध्यक्ष हरिदत्त शर्मा,जगन्नाथ शर्मा इन्सेक प्रतिनिधी किशोर सापकोटा, लगायतले वोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोग पोखराका अधिकृत खिमलाल सुबेदीले मानवअधिकारको कार्ययोजना वारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here