२ माघ

काठमाडौं । स्थानीय तहमा विगत ९ वर्षदेखि काम गरिरहेका सामाजिक परिचालकहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले मंगलबार राजधानीमा प्रदर्शन गरे ।

मंसिर १४ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामाजिक परिचालकहरुको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्दै सम्मानका साथ विदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयका विरुद्ध सामाजिक परिचालकहरु एक्यबद्ध भएर आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।

आन्दोलनकी संयोजक मनिसा विमलीले भनिन्, ‘ अब स्थानीय तहमा समायोजन गरिनु पर्छ हाम्रो माग हो । आन्तरिक प्रतिस्प्रर्धा वाट त्यसको व्यवस्था गर्ने हैसियत सबै तहका सरकारले राख्नु पर्छ ।’

सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघकी अध्यक्ष सारिका राईले चार हजार ७ सय जना सामाजिक परिचालकलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी एक पटक योग्यताको आधारमा सरकारी कर्मचारीमा समायोजन गरियोस भन्ने आफुहरुको माग रहेको बताइन् ।

जनप्रतिनिधि आइसकेपछि तपाईंहरुको के काम ? जवाफमा उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि र हाम्रो काम फरक हो । जनप्रतिनिधिले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर काम गर्नु हुन्छ । हामीले गरेको धेरै काम पेन्डिङमा छन् । कामको विधि नै बेग्लै हो ।’

उनले सरकारले ससम्मान विदाइ गर्न गरेको निर्णयले आफुहरुले गरेको कामको अवमुल्यन हुने बताइन् । उनने भनिन्,  ‘यसको हामी विरोध गर्दछौं, हिजो जनप्रतिनिधिविहीन भएका बेला हामीलाई काम लगाइयो । हामीलाई ९ वर्षसम्म काम लगाएर त्यत्तिकै विदाइ गर्न मिल्छ र ? जनप्रतिनिधिको स्थान दिएर हामीलाई काम लगाइयो, अहिले हटाउँदा शोषण भएन ?’

काम नगर्नेको जिम्मा आफु लिन नसक्ने बताउँदै उनने, भनेकी छन्, ‘म सम्पूर्ण सामाजिक परिचालकको जिम्मा लिन सक्दिनँ । सम्भवतः पद ओगटेर काम नगर्ने परिचालक छैनन् । जति चर्चामा आयो, त्यो गलत पनि हुनसक्छ । त्यसकारण योग्यताका आधारमा सरकारी कर्मचारीमा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उत्कृष्ठ छान्ने जिम्मा राज्यको हो । हामी सम्पूर्ण सामाजिक परिचालक आफूलाई उत्कृष्ट मान्दछौं, उनले भनेकी छन् । अहिले स्थानीय तहमा अहिले ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । जसमा करार, अस्थायीलगायतका सबै कर्मचारीलाई समावेश गर्ने भनिएको छ ।

जब करार र अस्थायी कर्मचारीलाई समावेश गरिन्छ भने हामी सामाजिक परिचालकलाई किन करारको कर्मचारी मानिँदैन ?–उनले प्रतिप्रश्न गरिन् । विगत ९ वर्षदेखि काम गरिरहेका सामाजिक परिचालकहरुले राज्यकै काम गरेको र आफुहरुले यही राज्यका लागि रगत पसिना बगाएको उनको तर्क छ ।

तपाईंहरुको काम वडा सदस्यले गरिहाल्छन् नि ? जवाफमा उनले भनिन्, ‘त्यसैले हामी भन्दैछौं, दरबन्दी सिर्जना गरेर हामीलाई समावेश गरियोस् । जनप्रतिनिधिको काम हामीले पाउँनुपर्छ भनेका छैनौं । स्थानीय तहमा यति धेरै कर्मचारी आवश्यक छ, हामी त्यही तहमा रहेर काम गर्‍यौं, हामीमाथि राज्यले लगानी गरेको छ, भइरहेको जनशक्तिलाई राज्यले किन सदुपयोग नगर्ने ?’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here