१८ पुष

काठमाडौं। एउटा टेलिभिजन अहिले ब्यङ्ग्य टेलिश्रृंखला आउँछ। त्यसको प्रोमोमा एउटा डाइलग बारम्बार देखाइन्छ। भनिन्छ – न यता न उता ‘नेता’। हाम्रा नेताहरुलाई कसेर झापड दिएको त्यो संवादले छर्पष्टै पार्छ नेताहरु जे पनि बोल्छन् जे पनि गर्छन्।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हार बेहोरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा नदिएको भन्दै अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आक्रामक छ । उसलाई सत्तामा जान हतार छ। त्यसैगरी सत्तामै रहेर पनि चार महिनादेखि विपक्षी भूमिका खेलेको संसारमै कहीं नदेखिएको चलन चलाएर अगाडि बढिरहेको माओवादी पनि विरोध गरिरहेको छ।

माओवादीले तत्काल सरकार नछाडे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी देउवालाई दिएको छ। तर उनीहरु भने अझै सरकारमै टाँसिइरहेका छन्। माओवादीले चुनाव हुने लक्षण नरहेको भन्दै चुनावको निश्चित नभएसम्म सरकारबाट नछाड्ने बतायो। विश्वास गरिएकै हो। तर पनि उनले मानेन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज ३१ मै उनीहरुलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएका छन्।

चुनाव पनि भयो। प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको पनि एक महिना नाघेको छ। तर माओवादीका मन्त्रीहरु सरकार छाड्दैनन् बिना जिम्मेवारी पनि उनीहरु मन्त्रीको झण्डा हल्लाएर हिड्छन्। कुनै काम र जिम्मेवारी नहुँदा पनि तलब–सुविधाकै लोभले राजीनामा नदिएको भन्दै उनीहरूको आलोचना पनि भइरहेके छ।

माओवादीबाट यसरी जिम्मेवारीविहीन भएर सरकारमा टाँसिने मन्त्रीहरु १६ जना छन्। नौ मन्त्री र सात राज्यमन्त्रीले राज्यको ढुकुटी सकिरहेका छन्। आफ्ना १६ मन्त्रीले पैसा हसुरेर बस्दा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने सरकारबाट छाड्न देउवालाई दबाब दिएका छन्।  सेवा सुविधामात्र होइन उनीहरु जिल्लाभ्रमणमा गएर राज्यकोषको दूरुपयोग गरेका छन् । अनावश्यक बिल पास गराएर पैसा हसुरेका छन्।

पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमै बसेर खर्च बढाइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहँदा रहँदै सरकारबाट नबाहिरिइकनै असोज १८ गते प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसंग चुनावी तालमेल गरेको थियो। नैतिकता भएको भए माओवादीले असोज १८ मै सरकारबाट राजीनामा दिन सक्थ्यो । तर दिएन । लुट्न पाइन्छ भने किन छोड्ने भन्ने मनस्थिति उसको छ।

किन सरकारबाट नछाडेको भन्यो भने हामीलाई भन्दा बढी सरकारमा बस्ने लोभ काँग्रेसलाई छ भनी प्रतिक्रिया दिन्छन्। अर्कोलाई दोष देखाएर आफूले लुट्ने प्रवृत्ति कायमै छ। कम्युनिष्ट राजनीति गरी आफूलाई बाम विष्लेषक वा राजनीतिक विष्लेषक भन्न रुचाउनेहरु देउवाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। तर उनीहरुले यो भूलिरहेका छन् कि देउवाले राजीनामा गरेपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रिया संगसंगै प्रदेशसभाको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?

निर्वाचन आयोगले पटक पटक कानुनी जटिलता सुनाउँदै जान्छ तर उनीहरु मुढेबलमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। के कम्युनिष्ट गठबन्धनले बहुमत ल्याउनु भनेको प्रक्रिया बिना नै सत्ता हडप्नु हो र ? होइन भने किन हतार हो ? किन सहमतिमा अगाडि बढ्न नसकेको हो ? एमालेका पार्टी नेता माधवकुमार नेपालले पनि कामचलाउ हैसियतमा सात महिनासम्म सरकारमा बसेका थिए।

एमाले–माओवादीले काँग्रेसको सरकारलाई कामचलाउ यसै पनि भनेका थिए। यस अर्थमा के देउवाले अहिले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनु पर्छ र ? यावत् प्रश्नको जवाफ विद्धान भनिएका कम्युनिष्ट इतरका राजनीतिक विष्लेषकले दिँदैनन्। बस् उनीहरुलाई त देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने एक मात्र सर्त पूरा हुनुछ।

मुलुकले पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गरेको छ । केन्द्रीय बाहेक सात वटा प्रदेश सरकार बन्नुछ। के केन्द्रमा छाडेर मात्रै पुग्ने हो वा प्रदेश पनि चाहिने हो ? यसको पनि विधि हुन्छ होला नि ! कि कम्युनिष्टले जितेपछि विधि नचाहिने हो कमरेड ? के एमाले र माओवादी बाहेकले कहीं कतै जितेकै छैनन् ?  हाम्राकूरावाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here