Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba speaking at a Legislature-Parliament in Kathmandu, on Sunday, July 24, 2016. Photo: RSS

६ पुष

काठमाडौं । सरकारले ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’का बारेमा देखिएको विवादका विषयमा दलीय छलफल नगर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म अध्यादेशका विषयमा दलका नेताहरूसँग कुनै छलफल नगरेको र आगामी दिनमा पनि नगर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । अध्यादेशमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन नभएकाले दलीय छलफल आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव अधिवक्ता केशव जोशीले अध्यादेश राजनीतिक सहमतिका आधारमा निकास निकाल्ने विषय नभएकाले दलीय छलफल आवश्यक नरहेको बताए ।

‘अध्यादेश दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल गर्ने विषय होइन, संविधान र कानुनअनुरूप तयार पार्ने दस्ताबेज हो,’ जोशीले भने, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाअनुरूप १ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । जसमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको छैन, आवश्यक नभएकाले अब पनि गर्नुहुन्न ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि अत्यावश्यक अध्यादेश स्वीकृत नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिसँग सरकार असन्तुष्ट छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गत बिहीबार पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर अध्यादेश स्वीकृत गरेर बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत नगरेपछि सरकार ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छ ।

राष्ट्रपति सेरेमोनियल भएकाले सरकारले निर्णय गरेर पठाएको अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको विकल्प नभएको तर्क सत्तारुढ दलका नेताहरूको छ । ‘सरकारले निर्णय गरेर पठाएपछि स्वीकृत गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय भने राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेर पठाउने या फिर्ता गर्ने भनेर कुरेर बसेको छ । जोशीले भने, ‘सरकारले विधिसम्मत निर्णय गरेर पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन्छ कि त्यत्तिकै फर्कन्छ । हामी कुरेर बसेका छौँ । त्यसपछि मात्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउने हो ।’

राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको विकल्प छैन – कांग्रेस
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले सरकारले विधिसम्मत निर्णय गरेर पठाएको अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको विकल्प नभएको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेस निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक बालकृष्ण खाणले संविधानको संरक्षण गर्ने संस्थाले नै संविधानमा रहेको प्रावधानअनुरूप पठाइएको अध्यादेश फिर्ता गर्दैन भन्नेमा कांग्रेस विश्वस्त रहेको बताए । ‘राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति होइन, संविधालाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने संस्था हो,’ खाणले भने, ‘तसर्थ संविधानको प्रावधानअनुरूप सरकारले विधिसम्मत निर्णय गरेर पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त हुन्छ भन्ने विश्वास कांग्रेसको छ ।’

कानुन र संविधानअनुरूप पठाइएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण राष्ट्रपतिसँग नभएको खाणको भनाइ छ । निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेको भए संविधान च्यात्न अग्रसर हुने एमाले, जितेकाले मिच्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेको भए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा एमाले कार्यकर्ताले यतिवेलासम्म संविधान च्यातिसक्थे,’ खाणले भने, ‘निर्वाचन जितेकाले संविधानका धारा मिचेर अघि बढ्न खोजिरहनुभएको छ । कांग्रेसले संविधान मिच्न दिँदा पनि दिँदैन र संविधानविपरीत सहमति र सम्झौता गर्दा पनि गर्दैन ।’ कानुनअनुरूप अघि बढेको अध्यादेशमा सहमति जुटाउन दलीय छलफल आवश्यक नरहेको खाणको भनाइ छ ।

एकल संक्रमणीयमा छलफल गर्न वाम गठबन्धन तयार 
एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने अध्यादेशमाथि छलफल गर्न एमाले र माओवादी तयार देखिएका छन् । संसद्को आयु सकिएपछि प्रमुख दलबीचको सहमतिविनै सरकारले एकतर्फी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएकोप्रति असहमति राख्दै आएको एमाले सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने छलफलमा बस्न तयार देखिएको हो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अध्यादेश विवादमा मध्यमार्गी समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, त्यस निम्ति सत्ता पक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने उद्देश्यका साथ छलफल राख्नुपर्ने एमालेको अडान छ । प्रधानमन्त्री देउवाले कमजोरी स्वीकार गर्दा अध्यादेश सहमतिमा टुंग्याउन लचक बन्ने एमालेले संकेत गरेको छ ।

‘संसद्लाई छलेर असंवैधानिक अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइए पनि मूल कुरा राजनीति हो र राजनीतिक सहमति नै हो । तर, सहमति जुटाउने जिम्मेवारी अहिले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै हो,’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘हामीले अग्रसरता देखाऊँ भने औपचारिकता पाइसकेका छैनौँ । तर, प्रधानमन्त्रीले छलफलमा बोलाउनुभयो भने बस्छौँ ।’

एमालेले संसद्लाई छलेर प्रमुख दलबीचको सहमतिविनै असंवैधानिक अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भन्दै बहुमतीय प्रक्रियाबाटै राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले छलफल नगरे एमालेले बैठक बोलाउने अध्यादेश विवाद छिटो टुंग्याउन तयार देखिएको एमालेले प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल नबोलाए समाधानका लागि पहल लिने भएको छ । ‘समाधानका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो, हामी अझै उहाँले नै त्यो काम गर्नुहोस् भन्दै छौँ,’ नेम्वाङले भने, ‘उहाँले गर्नुभएन भने अब हामी पहल गर्छौँ ।’

 यसरी रोकियो राष्ट्रिय सभा विधेयक
सरकारले गत २८ भदौमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको विधेयकमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १८ हुने व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको व्यवस्था थियो ।

विधेयक ३ असोजमा संसद्मा प्रस्तुत भई सामान्य छलफल भएको थियो । तर, दफावार छलफल समितिमा हुन पाएन । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समिति सभापति रहेका कांग्रेस नेता दिलबहादुर घर्तीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफलका लागि नआएको बताए । उनले भने, ‘त्यसवेला संसद्को आयु सकिनै लागेको थियो । चाडपर्व नजिकिँदै थियो । सरकारले प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा निर्वाचनलगायत विधेयकलाई प्राथमिकता दिएको थियो । त्यही भएर सो विधेयक समितिमा आएन ।’

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकसँगै संसद्मा आएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावलाई सदनमै एकमुष्ट छलफल गरेर टुंगो लगाउने सरकारी तयारी थियो । संसद्को कार्यसूचीमा राष्ट्रिय सभा विधेयक पारित गर्ने विषय परे पनि त्यसमाथि दलीय सहमति नहुँदा टुंगो लाग्न सकेन । कांग्रेसले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अडान लिएको थियो भने प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधानमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा हुने व्यवस्था नरहेकाले बहुमतीय आधारमै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो । (नयाँ पत्रिका दैनिक)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here