Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba speaking at a Legislature-Parliament in Kathmandu, on Sunday, July 24, 2016. Photo: RSS

५ पुष

काठमाडौं : वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिन आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तत्काल सत्ता नछोड्ने मुडमा छन्।

मंगलबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्री सत्ता हस्तान्तरणको वैधानिक उपायको खोजीमा रहेको बताएका छन्। ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सत्ता हस्तान्तरण शालिन र सभ्य–सुकर्म हो। हामीलाई थाहा छ, सत्ता र सरकार कहिल्यै कसैको पनि चिरस्थायी हुँदैन’, बस्नेतले भने, ‘सरकार कानुनी जटिलता निम्त्याएर सत्ता लम्ब्याउन चाहँदैन। हामी सहज सत्ता हस्तान्तरणका लागि वैधानिक उपायको खोजी गरिरहेका छौँ।’

बार्गेनिङ प्वाइन्ट राष्ट्रियसभा
वैधानिक बाटोको नाममा प्रधानमन्त्री देउवा सत्ताबाट बाहिरिनुअघि राष्ट्रिय सभाको भागबण्डा मिलाउने दाउमा अग्रसर भएको कुरालाई प्रवक्ताको भनाइले पुष्टि गरेको छ। एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले देउवाको राजीनामाको माग गर्दै चर्को दबाब दिएपछि सरकारले समसामयिक राजनीतिक जटिलताबारो मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

‘लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन पद्धतिलाई सञ्चालन गर्दछ’, सञ्चारमन्त्री बस्नेतले प्रश्न गर्दै भने, ‘शासन पद्धतिमा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको व्यवस्थापिका संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन किन हुन सकेको छैन ?’

कानुनी आधार देखाएर सञ्चारमन्त्रीले प्रधामन्त्रीले तत्काल सत्ता नछोड्ने विषयलाई पटकपटक दोहोर्याएका छन्। ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएर दलहरुले प्राप्त गरेको मत संख्या र सीट सार्वजनिक भए पनि संविधानको धारा ८४ र ८६ अनुसार निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र कानुनअनुसार समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सीट बाँडफाँट गरी व्यक्ति एकिन भएपछि संसददीय परम्परअनुरुप सरकार गठनप्रक्रिया थालनी हुने नै छ,’ सञ्चारमन्त्रीले भनेका छन्।

राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउने खेल ?
एमाले र माओवादीले राष्ट्रपतिलाई दलीय अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने दुस्प्रयास गरेको आरोप सरकारले लगाएको छ। तर, वाम गठबन्धनका नेताले भने आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काममा उक्साउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर, जाँदै गरेको सरकारको नेतृत्वले जे पायो त्यही अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न लगाउने, उक्साउने काम गर्नु हुँदैन’, आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिले के गर्ने–नगर्ने विचार र विवेक पुर्याउनुपर्छ, अहिले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु हुँदैन।’

पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत सानो कुरामा लोभ नगरी देउवालाई सत्ता छोड्न सुझाव दिएका थिए। ‘निर्वाचन सम्पन्न गराएर सरकारले जस पाएको छ तर अहिले एउटा दुईटा नियुक्ति गरेर सबै जसजति अपजसमा लानु हुँदैन’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अहिलेको सरकार कामचलाउ भइसकेको छ। यस्तो बेला सानोतिनो कुराको लोभ गर्नु हुँदैन।’

सत्ता लम्ब्याउने देउवाको दाउ
यसरी राजीनामाको चौतर्फी दबाब भए पनि कानुनी अड्चन देखाएर देउवा सत्ताको आयु लम्ब्याउने खेलमा सक्रिय छन्। सरकारको तर्फबाट मंगलबार सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको आधिकारीक धारणामा थप भनिएको छ, ‘नवीन अवस्थाको संघ र प्रदेशको संवैधानिक संरचनामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाले पूर्णाकार लिएपछि मात्र मुलुकले कल्पेका समावेशी चरित्रका तीन तह (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय) सरकार निर्माण हुने प्रावधान रहेको स्पष्ट छ।’

संसदको तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्वको गरेको इतिहास भएको भन्दै तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने सञ्चारमन्त्रीको जिकिर छ। ‘हाम्रो देशमा संविधानअनुसार विगतमा संसद्मा तेस्रो स्थानमा रहेका दलको नेतृत्वमा पटकपटक सरकार गठन भएको इतिहास पनि सबैको मानसपटलमा ताजै छ’, बस्नेतले भनेका छन्, ‘विगतका कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरिँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि ६–६ महिनासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको नमिठो अनुभव हामीले बेहोरेका छौँ।

 एमाले र माओवादीको स्वार्थमा राष्ट्रपति’
राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको ऐन मस्यौदा पारित हुन नसकेको भन्दै सरकारले राष्ट्रपति एमाले र माओवादीको स्वार्थमा प्रयोग भएको आरोप समेत लगाएको छ। ‘अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सरकारले दुई महिनाअघि पेस गरेको थियो’, सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत यस क्रममा दलीय अनुकुलतामा प्रयोग गर्ने दुस्प्रयासको आभाष हुन थालेको छ। उक्त अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ, यो हामी सबैका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो।’

निर्वाचनको ऐन मस्यौदा गरी विधेयकका रुपमा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेस गरिए पनि दलहरु सहमत हुन नसक्दा विधेयकलाई अत्यावश्यक ऐन मानी अध्यादेशबाट जारी गरेर समयमै निर्वाचन गराउने विकल्प रोज्दा राजनीतिक दलले अवरोध गरेको सरकारको दाबी छ।

यता देउवा सरकारले संसदीय बाटो छल्दै शीतल निवासमा पठाएको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमति खोज्नु स्वभाविक भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ  छ। संविधानको मर्म अनुसार अध्यादेश जारी हुनुपर्ने भए पनि राष्ट्रपतिले सहमति खोज्नु जायज भएको उनले प्रष्ट पारे।

‘पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका दर्जनौ अध्यादेश रोक्दै प्रमुख दलबीच सहमति हुनैपर्ने धारणा राख्नुभएको बिर्सनुहुन्न’, नेता कर्णले भने।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here