३ पुष

काठमाडौं । मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुन थालेपछि महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको व्यवस्था लागू गरियो । दुई पटकसम्म चलेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दलहरुले आफूखुशी व्याख्या गर्न थाल्दा समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै धरापमा पर्ने देखेर नयाँ संविधानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कडाईका साथ प्रयोग गर्नेगरी कानून बनाईयो ।

अहिलेको संविधानमा महिलालाई ३३ प्रतिशत भाग नपुर्याई अरुलाई सांसद् बनाउनै नसकिने व्यवस्था गरियो । अर्थात प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मध्ये दुईवटै सभाका कूल सांसद मध्ये एक तिहाई सांसद महिला हुनै पर्ने व्यवस्था संविधानमा गरियो । तर, कसरी पूरा गराउने त त्यो लक्ष्य ? एउटै विकल्प छ यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत बन्ने सांसद्हरुको सूचीमा महिलाको संख्या बढाउनु ।

यदी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट बन्ने सांसद्हरुमा महिलाको संख्या नबढाउने हो भने दलहरुले संविधानको धारालाई लत्याउँदै आफू अनुकूलका सांसद्हरु पठाउने व्यवस्थालाई रोक्नको लागि निर्वाचन आयोग नै सचेत बन्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले प्रत्येक दलले पाउने सांसद्हरुमा कति जना कुन् कोटाबाट भनेर तोक्नुलाई नाजायज काम भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा गठन नभई सांसद चुन्न नसकिने भनि लिएको अडानलाई समेत असंवैधानिक भनेका छन् । उनको यो असंवैधानिक भन्ने अभिव्यक्तिलाई आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउने मेसो भनेर भन्न सकिने स्पष्ट आधार पनि छ । किनकी प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सांसद छनोटसँग जोडिएको छ र सांसद छनोटको विषय राष्ट्रिय सभासँग जोडिएको छ ।

केपी ओलीले यो कुरा जानेर पनि नजानेजस्तो गरिरहेका छन् कि नबुझेरै आफ्ना अभिव्यक्तिहरु दिईरहेका छन् त ? प्रधानमन्त्रीको चुनाव कहाँ अड्किएको छ त ? यो विषय सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश चुनाव हुनुभन्दा एक महिना अघि नै राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको थियो । त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले १ महिनासम्म किन पास गर्न सकिनन् ? अहिले त नयाँ जनादेश आएकोले अरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । तर, चुनाव अघि यो अध्यादेश रोक्नुपर्ने कारण के थियो ? यो विषयमा राष्ट्रपतिले जवाफ किन नदिने ?

अहिले सरकारले पठाएको राष्ट्रीय सभा सम्बन्धी सो अध्यादेश पास नभएसम्म राष्ट्रिय सभा गठन हुँदैन । राष्ट्रीय सभा गठन नभएसम्म संघीय संसदमा कति महिला चुनिएर आए भन्ने जानकारी हुँदैन र त्यसले गर्दा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नै फेल खान जान्छ ।  त्यसैले त्यसैलार्इ जोगाउनको लागि पनि निर्वाचन आयोगले सांसद चयन नगर्नु जायज हो ।

यसरी संसदमा चुनिएर आएका महिलाहरुको संख्या थाहा नभई संविधान अनुसार ३३ प्रतिशत महिला पूर्‍याउन अब समानुपातिकबाट कति महिला थप्नु पर्ने हो यकीन नहुने भएकोले सो महिला संख्याको निश्चितता नभई निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न नमिलेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसरी अन्तिम नतिजा नआएसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसदले गर्न नपाउने भएकोले अहिले प्रधानमन्त्रीको समग्र निर्वाचन प्रक्रिया नै अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यहि प्रसङगमा दलहरुलाई यो प्रक्रिया सम्झाउन खोजेकी एक महिला निर्वाचन आयुक्तलाई ओलीले संकेत संकेतमै थर्काउन खोजे। एकातिर महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभइ प्रधानमन्त्री हुन हतारो देखाउने अर्कातिर निर्वाचन प्रक्रिया नपुर्‍याइ प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोमा सबै प्रक्रिया मिच्न सहयोग गरेन भनेर आयुक्तलाई धम्क्याउने कार्य शोभनिय त देखिएन दम्भको पराकाष्ठा पनि थियो।

यस्तो अवस्थामा केपी ओली सरकारमा जाने भएपछि स‌ंविधान कार्यान्वयन नै गर्नु नपर्ने भए निर्वाचन आयोगले तत्कालै सांसदको विवरण सार्वजनिक गरिदिए हुन्छ होइन भने संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि नै पनि अहिले तत्काल अर्थात राष्ट्रिय सभा गठन अघि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यसै विषयमा अर्को तर्क पनि आउन सक्छ कि धारा ७६ अनुसार बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको संसदीय दलका नेतालार्इ प्रधानमन्त्री चयन गर्नसक्ने ब्यवस्था छ । यो तर्क पनि सही हो तर समानुपातिक निर्वाचनको सिट स‌ंख्या निर्वाचन आयोगले तय नगरेसम्म कुन दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने पनि यकीन आधार देखिँदैन । त्यसैले अहिले निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट संख्या तय नगरेसम्म राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने कानूनविद्हरुको तर्क छ । हाम्राकुरावाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here