१९ असोज काठमाडौं । सरकारले दुई छिमेकी चीन, भारत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतलाई काठमाडौं बोलाएको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा तीनै राजदूतलाई बोलाइएको हो ।

सम्बन्धित मुलुकमा रहेका राजदूतहरूले अहिलेसम्म गरेका काम र गर्नुपर्ने कार्ययोजनाबारे जानकारी लिन उनीहरूलाई काठमाडौं बोलाइएको हो । समितिमा उनीहरूले आफ्नो काम, भूमिका, ती देशमा नेपालको अवस्था र महत्त्वबारे प्रस्तुति दिनेछन् । ती प्रस्तुतिमा मन्त्रालयसँगको समन्वय र मन्त्रालयले गर्ने ‘रेसपोन्स’ लाई समेत ध्यान दिइने जनाइएको छ ।

अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्की र चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल काठमाडौं आइसकेका छन् । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय बिहीबार बिहान आइपुग्नेछन् ।

नेपालको परराष्ट्र नीति छिमेकबाट नै आरम्भ हुने हुनाले दुवै छिमेकका राजदूत र विश्व शक्ति मुलुकका लागि नेपाली राजदूतलाई पहिलो चरणमा निम्त्याएर संसदीय समितिले छलफल गर्न लागेको हो । अन्य मुलुकमा समेत यस्तो अभ्यास रहेको भन्दै राजदूतहरूलाई सक्रिय बनाउन अग्रसरता देखाइएको समितिले जनाएको छ ।

पाँच दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिसमक्ष नेपालको कूटनीतिक अभ्यासबारे प्रस्तुति गर्न लगाउने तयारी समितिको छ । कूटनीतिका कुन र कतिसम्म विषय समितिमा राख्ने भन्नेमा राजदूतहरू अलमलमा छन् ।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, परराष्ट्रका अधिकारीहरू, समितिका सदस्यहरू, सांसद र सरोकारवाला व्यक्तिहरूको सहभागिता गराउने समितिको योजना थियो ।

तर प्रधानमन्त्री समितिमा उपस्थित हुने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ । छलफलमा राजदूतहरूले आफ्ना कामको विवरणसँगै आइपर्ने समस्या, सहकार्य, मन्त्रालयको कार्यशैलीबारे समेत प्रस्तुति दिनेछन् ।

समितिले राजदूतहरूसँग मात्र छलफल गर्ने र छलफलमा आएका विषयलाई सरकारसमक्ष राख्नुपर्ने भए पनि सरकारका प्रतिनिधिलाई समेत छलफलमै बोलाएर सुनाउने तयारी भएको संसदीय समितिका अधिकारीले बताए ।

‘पहिलो चरणमा दुई छिमेकी र शक्ति मुलुक अमेरिकाका लागि हाम्रा राजदूतलाई बोलाएर छलफल गर्न लागेका हौं । यो प्रक्रिया नियमित चल्नेछ । अन्य मुलुकको पनि आवश्यकताअनुसार बोलाइनेछ,’ समिति सभापति जेबी टुहुरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो आवश्यक थियो ।

यस्ता छलफल र बहसबाट नै नयाँ बाटो खुल्ने हो ।’ राजदूतहरू खासै सक्रिय हुन नसकेको भनी आलोचना भइरहेको अवस्थामा समितिले यस्तो प्रयास थालेको हो । समितिले राजदूतको विषयमा जानकारी लिएर सरकारलाई सबल र सक्षम कूटनीति अवलम्बनका लागि निर्देशनसमेत दिनेछ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि अमेरिका क्षेत्रका, खाडी र आसपासका राजदूतहरूसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा अधिकांश राजदूतले मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै परराष्ट्रको महाशाखा ‘इन्टरएक्टिभ’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

राजदूत स्वयंले पठाउने पत्रको समेत सम्बोधन नहुने, उत्तर नआउनेजस्ता सामान्य र साना विषयमा समेत राजदूतको तहबाट गुनासो आएका थिए । स्रोत साधनलाई मात्र दोष दिने अवस्था नभएको भन्दै उपलब्ध स्रोत साधनमा पनि धेरै काम गर्न सक्ने तर मन्त्रालयले खास गरी बाहिरबाट गएका राजदूतहरूको हकमा असहयोग गर्ने गरेको गुनासो राजदूतहरूबाट सार्वजनिक रूपमै आउने गरेको छ ।

सेवाबाट गएका भन्दा बाहिरबाट जाने राजदूतहरू केही अपवादबाहेक बढी सक्रिय हुने र सम्पर्क पनि राजनीतिक तहसम्म हुने हुनाले सेवाबाट जानेहरूले दबाब महसुुस गर्ने गरेको अधिकारीहरूले जनाए ।

न्युयोर्क र ओमनमा प्रधानमन्त्री देउवाले राखेको छलफलमा समेत यस्ता विषय उठेका थिए । उनीहरूले प्रस्तुत गरेका समस्या प्रधानमन्त्रीले सुनेका थिए । अहिले पनि सोही विषयमा छलफल हुन लागेको हो । समितिले राजदूतहरूलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिने बताइएको छ ।

संसदमा उनीहरूले राखेको वक्तव्यका आधारमा समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारलाई निर्देशन दिनेछ । त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन पक्षसमेत समितिले हेर्नेछ । कान्तिपुर दैनिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here