६ असोज काठमाडौं : सरकारले पुरानालाई बिदा गरी जोशजाँगरयुक्त प्रविधिमैत्री युवा पुस्ता निजामतीमा प्रवेश गराउन स्वैच्छिक अवकाश प्याकेज ल्याउन गृहकार्य थालेको छ । संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन तथा निजामती क्षेत्रमा नयाँ रक्तसञ्चार गराउन युवा जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गर्दै सरकारले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याउन गृहकार्य थालेको हो ।

प्याकेजअनुसार २० बर्से सेवा अवधि पार गरेका तथा ५० वर्ष उमेर पुगिसकेकालाई बिदाइ गरिनेछ । बिदाइ गर्दा सरकारले ५० वर्ष पुगेकालाई सेवा अवधि थप गरी ५८ वर्ष पुर्‍याउने र कम्तीमा सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिने योजना बनाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको कर्मचारी समायोजन विधेयक दसैंअघि नै स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी सरकारको छ । विधेयकमा कर्मचारी लक्षित स्वैच्छिक अवकाश व्यवस्था गरिएको छ ।कानुन बनेसँगै स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी विशेष निर्देशिका बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले विधेयक दसैंअघि नै पास हुने र त्यसपछि निर्देशिका बनाएर स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा हुने जानकारी दिए ।
हाल निजामती सेवामा ८६ हजार कर्मचारी छन् । तीमध्ये झन्डै १५ हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

‘५० वर्ष काटेका कर्मचारी बिदा गरी प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति भिœयाउने सरकारको लक्ष्य हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रममा कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा अवधि बिताएका जुनसुकै कर्मचारीले पनि भाग लिन सक्नेछन् ।

सात वर्षको अग्रिम पेन्सन एकमुष्ट पाउने भएपछि धेरै कर्मचारी अवकाशमा जान सक्ने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दिनेशसागर भुसाल गर्छन् ।‘कर्मचारीको मनोविज्ञान बुझ्दा १२ देखि १५ हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिने सम्भावना देखिएको छ’, उपसचिव भुसालले भने ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्च पदाधिकारीसँग स्वैच्छिक अवकाशका विषयमा गरिएको छलफलमा पनि पुराना र उमेर पुगेका १५ हजार बढीले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको उपसचिव भुसालले बताए ।मन्त्रालयमा अहिले दिनहुँ धेरै कर्मचारीले सम्पर्क गरी स्वैच्छिक अवकाशबारे जानकारी लिइरहेका छन् ।५० वर्ष उमेर पुगिसकेकाले कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानुभन्दा स्वैच्छिक अवकाश रोज्दा राम्रो हुने भन्दै स्वैच्छिक अवकाशको कार्यक्रम छिटो ल्याउन मन्त्रालयलाई दबाब पनि दिँदै आएको उपसचिव भुसालले जनाए ।

सरकारले यसअघि ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि ०६४ सालमा स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याएको थियो । त्यतिबेला झन्डै १० हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिएका थिए ।
कर्मचारी पदपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली भने विकसित देशमा स्वैच्छिक अवकाशको सट्टा सुनौलो जन्जिर सिद्धान्त विकास भएको बताउँछन् ।

‘विकसित देशमा उमेर बढी भएका कर्मचारीबाटै बढी काम लिने पद्धति छ तर हामीकहाँ उमेर पुगेकाहरू प्रविधिमैत्री नभएकाले समस्या आएको र स्वैच्छिक अवधारणाको विकास भएको हो’, अध्यक्ष मैनालीले भने ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here