काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको हिसाबकिताब जुनसुकै बेला पनि हेर्न पाउने गरी नयाँ सहकारी ऐन पारित भएको छ । सहकारी संस्थाहरू छाडा भएर आम ऋणीलाई ठग्ने र स्पष्ट हिसाब नदेखाउने परिपाटी अन्त्य गर्न संशोधित सहकारी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले सहकारी ऐन २०७३ पारित गरेको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

‘बैठकले जस्ताको तस्तै सहकारी विधेयक पास गरेको हो’, उनले भने ‘सहकारीको मूल्यमान्यता पालना गराउने तथा सहकारीको हित प्रवद्र्धन र बजारीकरणका लागि ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।’ ऐनमा सहकारी बैंकको अवधारणा अघि सारिएको छ । ऐन पास भएसँगै सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरेपछिमात्र आफ्नो कारोबार तथा सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । ऐनमा प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा व्यक्ति वा संस्था पनि सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था थियो ।

‘२०४८ मा बनेको सहकारीसम्बन्धी ऐन पुरानो भएको र त्यसले गरेका व्यवस्थाले कतिपय मुद्दा सल्टाउन अप्ठ्यारो परेपछि सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्थासहित यसको क्षेत्र तथा दायरामा पनि परिवर्तन गरेको हो । त्यसरी नै सहकारी संस्थाहरूले एक अर्बभन्दा माथिको बिगोमा १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ भए पनि आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनमा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगो भए ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । एक देखि १० करोडसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा सहकारी बैंकको अवधारणा अघि सारिएको हो । प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीले प्रदान गर्ने ऋण तथा ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो कार्यको गम्भीरता तथा प्रकृतिका आधारमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ । कुनै सदस्यलाई आफ्नो पुँजी कोषले तोकेभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, सदस्य बनेको तीन महिनाअघि नै ऋण दिएमा ऐनले उक्त जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

कुनै पनि सहकारीले नियमविपरीत सदस्यसँग ब्याज लिए, बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भए सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजदरलाई मूल कर्जामा पुँजीकृत गरी सोको समेत ब्याजदर लगाएमा जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले सेयर पुँजीको १० गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा तथा सेयर पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लाभांश वितरण गरेमा उक्त ऐन आकर्षित हुने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्थाले पुनः यस्ता कसुरहरू दोहोर्‍याएमा त्यस्ता व्यक्ति वा सहकारीलाई रजिष्ट्रार वा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक पटकको दोब्बर जरिवाना गर्न सक्नेछ । कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्यता दिए पनि यो ऐन आकर्षित हुनेछ ।

महनगरपालिकाभित्र सहकारी संस्था गठन गर्दा कम्तीमा एक सयजना र नगरपालिका गठन गर्दा ६० जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । नयाँ ऐनमा सुरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट कारोबारका आधारमा नाफाको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल भएका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न तथा नयाँ बन्ने सहकारी संस्थाले महानगरपालिकामा एउटा वडामा, उपमहानगरपालिकाले दुई वडा, नगरपालिकाको हकमा जोडिएका तीन वडा र गाउँपालिकामा सोही गाउँपालिकाको आफ्नो कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । विषयगत सहकारीमा भने यसको आधारमा ऐनले तोकिएबमोजिम कार्यक्षेत्र तथा अन्य व्यवस्था तोकिनेछ ।

सहकारीहरूले एनेले तोकेको निर्देशन तथा तोकिएको मापदण्डको पालना नगरे, दिनुपर्ने विवरण, कागजात, प्रतिवेदन, सूचना वा जानकारी नदिएमा, ऐनबमोजिम निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू आफू खुसी परिवर्तन गरेमा, तोकेका शर्तहरू पालना नगरेमा रजिष्ट्रार तथा कार्यालय प्रमुखले गलत कार्यको प्रकृति र गाम्भीर्य हेरी त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सरकारी बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारीले राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको आदेश, निर्देशन वा इजाजतपत्रको सर्त उल्लंघन गरेमा, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने माग भएको कागजात, विवरण वा अभिलेख तोकेको समयभित्र नगराएमा वा बचतकर्ता तथा सदस्यहरूको हितविपरीत काम गरेमा पद्बाट निलम्बन गर्नुका साथै पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानादेखि पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ ।

सहकारीमा बढ्दै गएको अनियमिततालाई रोक्न तथा सहकारीलाई सुरक्षित एवं पारदर्शी व्यवसाय बनाउन मन्त्रालयले समयसापेक्ष नयाँ ऐनको विधेयक तयार पारी व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा पठाएको हो । मन्त्रालयले अघिल्लो साउन ७ गते उक्त विधेयक तयार पारी संसदीय समितिमा दर्ता गराएको थियो।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here