२५ भाद्र काठमाडौं : सरकारले सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेको दुई वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि भूकम्प प्रभावितले यस्तो कर्जा लिन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण बैंकको प्रक्रिया झन्झटिलो र पीडितमैत्री नभएका कारण कर्जा लिन नपाएको बताउँछन् भने बैंकर्सहरू कर्जा माग्नै नआएको दाबी गर्छन् । सरकारले १५ जेठ ०७२ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को बजेटमा सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेको थियो ।

दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको सहुलियत कर्जा अहिलेसम्म तीन सय भूकम्प प्रभावितले मात्रै लिएका छन् । ०७४ को असार मसान्तसम्म ८५ करोड ८० लाख रुपैयाँ यो कर्जा प्रवाह भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्द पोखरेलले बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले भूकम्प प्रभावितले कर्जा लिन नसकेको बताउँछन् ।

‘बैंकबाट प्रक्रिया पुर्‍याएर कर्जा लिन निकै कठिन छ’, उनले भने, ‘धेरैले प्रक्रिया पुर्‍याउन नसकेर कर्जा आवेदन दिए पनि बीचैमा छाडेका छन् ।’तर, बैंकर्सहरूको दाबी भने बेग्लै छ । उनीहरू कर्जा माग्न भूकम्पपीडित नआएको बताउँछन् ।नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह दुई प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा कर्जा माग्न प्रभावितहरू नआएको दाबी गर्छन् ।

‘यो कर्जाको मार्केटिङ नै भएन । प्राधिकरणले तल्लो तहसम्म कर्जाबारे बताउँदै बताएन’, उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा यस्तो कर्जाको माग नै भएन । माग नभएको विषयलाई प्रक्रियासँग जोडेर कसरी हेर्न सकिन्छ ? ’

दुई प्रतिशत ब्याजमा लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकलाई निब्र्याजी रकम उपलब्ध गराउँछ । कर्जा सुरक्षाको विषयमा बैंकहरूले अरू कर्जामा जस्तै नियम लागू गरेका कारण यस्तो कर्जाप्रति पीडितको चासो कम हुँदै गएको हो । धितो पुगेन भनेर बैंकहरूले ऋण दिन चासो नदिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘दिँदैनौं भन्ने कोही छैन । तर, प्रक्रियामा अल्झाएर फर्काउने गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो ।’ उनका अनुसार कर्जा नदिएको गुनासो लिएर थुप्रै मानिस प्राधिकरणमा गुनासो लिएर आउने गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले भूकम्प गएको एक महिनापछि अर्थात् १३ जेठ ०७२ मा सहुलियत कर्जाको १५ बुँदे मापदण्ड सार्वजनिक गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख, उपत्यकाबाहिर १५ लाखका दरले दिने भनिएको यस्तो कर्जा जुनसुकै बैंकबाट पनि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । १२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पबाट सात लाख ३१ हजार पाँच सय ३२ निजी संरचनामा क्षति भएको थियो ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म ६ लाख ३१ हजार एक सय ५० प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता भएकामध्ये ६ लाख तीन हजारले पहिलो किस्ताको ५० हजार बुझेका छन् । जग हालेर दोस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या ५५ हजार सात सय छ । एक लाख १५ हजार पुनर्निर्माण भएको र निर्माण सम्पन्न ४६ हजार पाँच सयलाई जोड्दा पहिलो किस्ता लिएका चार लाख ४१ हजारले अहिलेसम्म घर निर्माणको काम थालेका छैनन् ।

बैंकर्स शाह पैसा दिँदैमा घर नबन्ने बताउँछन् । ‘नोट जोडेर घर बन्ने होइन । पैसा दिएपछि घर बनाउँदा स्थानीय क्षेत्रमा निर्माण सामग्री छ कि छैन ? कामदार छ कि छैन ? हेर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सामान र कामदार छैन भने कसरी घर बन्छ ? पैसा दिएर मात्र हुँदैन । पैसा अरू क्षेत्रमा गएपछि झनै समस्या आउँछ ।’ गर्ने भनेर गर्नु र साँच्चै गर्नुमा फरक भएकाले सरकारी प्रयासबाट घर बन्न नसकेको उनको तर्क छ।

सहुलियत कर्जाको मापदण्ड
– काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख
– उपत्यकाबाहिर १५ लाख
– जुनसुकै बैंकबाट पनि लिन सकिने

  • ७३१५३२ निजी संरचनामा क्षति
  • ६३११५० प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता
  • ६३०००० ले बुझे पहिलो किस्ताको ५० हजार
  • ५५७००० ले बुझे पहिलो किस्ता
  • ४४१००० ले घर निर्माण काम थालेनन्

अन्नपूर्णपोष्ट वाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here