२६ साउन काठमाडाैं सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ । स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ समेतले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले निवेदन खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो । निर्णयसँगै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत स्वत: निस्कृय भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई स्थानीय चुनावमा ल्याउने उद्धेश्यका साथ तराई–मधेस क्षेत्रका जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णयले बैधानिकता पाएको छ ।
यसअघि सो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको आन्तरिम आदेशले रोकेको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले तराई–मधेसका जिल्लाहरुमा २३ वटा स्थानीय तह बढाउने, दुईवटा उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आन्तरिम आदेशले रोकेपछि प्रदेश नम्बर ५ को निर्वाचन पुरानै संख्यामा भइसकेकोले अव प्रदेश नम्बर २ मा थपिएका स्थानीय तह भने त्यही अनुसार गर्न बाटो खुला भएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here