१४ भाद्र काठमाडौं : स्थानीय तहको स्वायत्तता र अधिकार प्रस्ट नहुँदा दैनिक कामकाजमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत स्रोतसाधन र जनशक्तिसमेतको अधिकारसम्बन्धी अस्पष्टता देखिएको हो । कुन तहको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने, मातहतमा अन्य कर्मचारी कसरी राख्ने, स्वायत्तता एवं न्यूनतम संगठन र व्यवस्थापनमा अन्योल देखिएका छन् । यसअघि स्थानीय तहमा विभिन्न मन्त्रालयबाट पठाइएका कर्मचारीमध्ये केही पदीय हैसियत तलमाथि परेको भन्दै नगएका र केही फर्किएका छन् ।

संविधानले दिएका अधिकारबमोजिम कार्य गर्न स्थानीय तहमा जनशक्ति र संस्थागत संरचना हस्तान्तरणमा पनि समस्या देखिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए ।

देशभरका ७ सय ४४ स्थानीय तहको स्वायत्तता र अधिकार अझै प्रस्ट हुन/पार्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘गाउँ वा नगरपालिका मातहत रहने अस्पताल भए पनि त्यहाँ नवौं वा दसौं तहका चिकित्सकको हकमा के गर्नेजस्ता विषय छन्, कम्तीमा स्वायत्तता दिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हो कि ? तहगत व्याख्या आवश्यक छ ।’

सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र वित्तीय सेवा सञ्चालन, स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र परेका विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना र सुविधाको न्यूनतम मापदण्ड पनि मन्त्रालयले मात्र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने थपलियाको भनाइ छ । उनले देशभरका स्थानीय तहमा तत्काल आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालन एवं स्थानीय तहको प्रशासनिक प्रमुखको व्यवस्था, तहको (वडासमेत) कार्यालय निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा एवं बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको नेतृत्व कुन तहको कर्मचारीले गर्ने, मातहतमा अन्य कर्मचारी कसरी राख्ने, स्वायत्तता एवं न्यूनतम संगठन र व्यवस्थापन सुधार (ओएनएम) के हुनेजस्ता समस्या देखिएका छन् ।

मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) पुनःसंरचना गरी प्राविधिक सहयोगको ढाँचा अब अन्य विकासे मन्त्रालय मातहतका विभाग तथा कार्यालयबाट के-कसरी हुने टुंगो लगाउनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि तालिम दिन पनि मन्त्रालय एक्लैले सक्दैन’, उनले भने, ‘उपत्यकालगायत देशभरका स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको एक्लो प्रयासमा सम्भव छैन ।’ मन्त्रालय स्थानीय तहमा आउने वैदेशिक सहायता, यसको परिचालनजस्ता विषयमा पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

यस्तै, स्थानीय तहमा जाने ससर्त अनुदान तथा विशेष कार्यक्रमको अनुगमनसम्बन्धमा पनि मन्त्रालयले स्पष्ट धारणा तय हुन सकेको छैन । ‘कतिपय सवालमा त कर्मचारी हामी आफैंले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ, तहमा धेरै योजना र बजेट जति पठाए पनि हामी कर्मचारी फिटिक्क जानेवाला छैनौं’, सचिव थपलियाले भने । तत्काल शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पुल, झोलुंगे पुल आदिमा ५/६ वटा परियोजना केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन नगर्ने हो भने अरू तहबाट काम नहुने भएकाले यसका लागि पनि मन्त्रालयगत समन्वय आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना निर्माण र कार्यालय सञ्चालनका साथै जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत १२ विषय अन्तरमन्त्रालयको समन्वयमा समाधान गर्न लैजान लागेको हो’, उनले भने, ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ६ वटा समस्या समाधान गर्‍यौं तर अझै १२ त्यस्ता विषय छन् जुन यो मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन लागेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा लैजान लागेका हौं ।’

उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजय गच्छदारले सत्ता हस्तान्तरणको काम सामान्य नभएको भन्दै संक्रमणकालमा धेरै समस्या आएको बताए । उनले भने, ‘कतिपय समस्या विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्, मन्त्रालय स्तरबाट समाधान हुन नसकेका समस्या राष्ट्रिय समितिमा लैजानै पर्छ नत्र स्थानीय तह सधैं अधुरो, अपुरो नै हुन्छ ।’ अन्नपूर्णपोष्ट वाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here