१४ भाद्र स्याङजा । अमेरिकन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग युएसएआईडीले स्याङ्जा जिल्लामा संचालन गर्न खोजेको सुआहारा परियोजना  विवादीत वनेको छ जस्का कारणले जिल्लाका गैर सरकारी संस्थाहरु विभाजित भएका छन् ।

सुआहाराको दोस्रो चरण संचालन गर्न स्याङ्जाको दियालो संस्था छनौट भएपछि पहिलो चरणमा संचालन गर्ने आपसी सहयोग केन्द्र  गैर सरकारी संस्था छनौटमा परेको थिएन । गैरसरकारी संस्थाहरु उक्त छनौट सम्पन्न भए पछि विभाजित वनेकाछन् । खास गरि एमोलको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सामुहिक रुपमा हस्ताक्षर गरेर परियोजनालाई लागु गर्न नदिने गरि ध्यानआकर्षण पत्र वुझाएका छन् ।

जिल्लाका ११ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये १५ पदका एमाले सम्बद्ध निर्वाचित प्रतिनिधिले विजय हासील गरेका स्थानहरुमा परियोजना लागु नगर्ने गरि ध्यानआकर्षण पत्र वुझाएको देखिन्छ । ७ पदमा कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले हजार दिनका आमाहरुलाई लाभान्वित गर्ने परियोजना लागु गर्न आग्रह गरेका छन् । यो संगै गैरसरकारी संस्थाहरु धुर्विकरण भएका हुन ।

परियोजनाले स्थानीय साझेदार संस्था छनौटमा प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै पहिलो चरणमा कार्य गर्ने आस्क नेपालले ध्यानआकर्षण गराए पछि यो सृङ्खला शूरु भएको हो । उक्त आक्स नेपाल संस्थालाई एमाले निकटको गैर सरकारी संस्थाको रुपमा चित्रण गरेका छन् ।

परियोजना छनौटमा के कति विधि र प्रकृया पूरा गरियो त्यो सवैले जानकारी पाउन पर्दछ । दातृनिकायको ईच्छा अनूरुप मात्र परियोजना छनौट हुनु हुदैन ,क्षमता र योग्यताको आधारमा संस्था छनौट हुनू पर्दछ । जस्मा कूनै पुर्वाग्रह हुनुहुदैन यस्का लागी आस्क नेपाले सहयोग गर्ने छ आस्कका अध्यक्ष रुकूम दत्तले वताए ।

यस अघि पहिलो चरणमा पर्वत जिल्लामा सूआहारा कार्यक्रम लागू हुदा समेत उक्त सूआहारा परियोजनाले कर्मचारीहरु उचाल्ने,कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्थालाई कमजोर वनाउने खेल खेलेको थियो । त्यसका प्रत्यक्ष पात्र थिए एन.पि.सी.एस.ललितपूरका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र अधिकारी अहिले उनि नै स्याङ्जा जिल्लाको कार्यक्रम संयोजक भएर गए पछि , कार्य गरिरहेको संस्था आपसी सहयोग केन्द्रलाई हटाउन भिन्न खेल खेल्न सफल भएका छन् । एक ठाउंमा असफल भएका राजेन्द्र अधिकारीलाई कार्वाही गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गरि परियोजनाले जोगाउदा यो स्थिति आएको छ । जस्का कारण स्याङ्जा वाट नै सूआहारा कार्यक्रम जाने स्थीती वनेको छ । उनि अहिले स्याङ्जा वाट सरुवा भई सुर्खेत जिल्लाका लागी परियोजनाले नै पठाएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

यो विवादका कारण जिल्लामा क्रियाशिल गैर सरकारी संस्थाहरु राजनीतिक दल शैलीमा उत्रदाँ उनीहरुको भविश्य समेत अनिश्चित भएको छ । दातृ निकायले छनौट गर्ने एक संस्थाका बिरुद्ध अर्को संस्था लाग्दा गैर सरकारी संस्थाहरु आफै धरापमा पर्ने समेत देखिएको छ ।

जिल्लामा आएको सुविधा जिल्लाबासीले उपभोग गर्न पाउने अधिकार माथि बन्देज लगाउन नहुने र जनताले उपभोग गर्ने सेवा दलगत स्वार्थमा लिप्त भएर नरोक्न सेवाग्राहीको माग छ ।

जनप्रतिनिधिले लेखेको ध्यानाकर्षण पत्र हेर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here