काठमाडौ । पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादित बन्दै गइरहेकी छन् । शुक्रबार मात्रै राजपा र राप्रपालाई एमालेसँग मिलाउन भन्दै शीतल निवासमै बैठक डाँकेर पदीय मर्यादाको खिल्ली नै उडाइन् । आजकल उनी एमालेको प्रवक्ताजस्तै बनिरहेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।

एमालेबाट झण्डै दुई वर्षअघि राष्ट्रपति निर्वा्चित विद्या त्यसको ऋण तिरिरहेको जस्तो उनका पछिल्ला गतिविधिले देखाएको छ । राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्ने हो, उनी अब एमाले कि होइनन, देशकै राष्ट्रपति हुन् । तर, धेरै पटक यस्तो भएको छ कि उनी एमालेको पक्षमा उभिएकी हुन्छिन् । वफादार कार्यकर्ताजस्तो व्यवहार देखाउँछिन् ।

उदाहरणका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा तथा अन्तिममा राजीनामा दिने समयमा राष्ट्रपति एमालेकै पक्षमा उभिएकी थिइन् । उनले ओलीलाई बचाउन हरसम्भव प्रयास पनि गरेकी थिइन् । तर, सफल भएन्, ओली पदच्युत भए । राजीनामा दिन बाध्य भए ।

त्यतिमात्रै नभई गणतन्त्र देशको राष्ट्रपति भएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग हिमचिम बढाइन् । राजालाई शीतल निवास र आफू राजाको नातिको व्रतबन्धमा गई दोहोरो सम्बन्ध स्थापित गरेर जनआन्दोलनको भावना विपरीत काम गरिन् । यसले परिवर्तन उल्टाउने प्रक्रिया सुरु गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । यो कदमले परिवर्तनकारी समूहले उनलाई राष्टाध्यक्ष मान्न पनि सकिरहेको छैन् । यता एमालेपनि संघीयता फेल गराउने, हिन्दू राज्य कायम गर्ने र संवैधानिक राजसंस्था स्थापित गराउने कसरतमा लागेको बताइन्छ । यसरी विद्यादेवीले पूर्वराजा र एमालेको बीचमा मध्यस्थकर्ताको भुमिका खेलिरहेको प्रष्टै छ ।

यस्तै, पछिल्लो समय व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाको बीचमा भएको मतभेदमा पनि विद्यादेवी सुशीला कार्कीको पक्षमा उभिएकी थिइन् । राष्टपति सरकार र विपक्षी दल दुबैको भएपनि सुशीलाको केशमा भने विद्यादेवी एमालेकै पक्षमा उभिइन् किनकि सुशीला कार्कीले पटक पटक एमालेकै पक्षमा निर्णय लिएकी थिइन् । त्यही भएर पनि सुशीलाको पक्षमा उनी उभिइन् । यसरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा विद्यादेवीले एमालेको हर कदममा साथ दिएको देखिन्छ ।

यस्तो पनि भयो कि सुशीला कार्की हटेपछि भरतपुरमा पुनः मतदान गराउने र स्थानीय तहको संख्या बढाउनेमा सर्वोच्चले न्यायपूर्वक निर्णय दियो । तर, सुशीला हुँदासम्म हरेक निर्णय एमालेको हित हुनेगरी मात्र आउथ्यो । अहिले सुशीला नहुँदा न एमालेले सर्वाेच्चमा खेल्न पायो, न त राष्टपतिले नै हस्तक्षेप गर्न सकिन् । हुन त सुशीला र विद्या दुबै महिला भएकाले पनि केही कम्बिनेसन त मिलेकै होला र त्यसको फाइदा एमालेलाई भइरहेको थियो । तर, जब सुशीला गइन् तब सबै उल्टा भइरहेको छ ।

अर्काेतर्फ सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव माओवादी नजिक मानिन्छन् । तर, कहिल्यै पनि माओवादीको पक्षमा निर्णय गरेनन् । सधै एक सत्य तथ्यमा बसेर निर्णय लिइन् । माओवादी हार्दैछ जान्दा जान्दै पनि निर्वाचन रोकेनन् । सभामुखले पनि आफ्नो पार्टीका लागि भनेर कहिल्यै त्यस्तो ठुलो निर्णय गरिनन् ।

तर, राष्ट्रपतिले आफ्नो माओ पार्टी एमालेका लागि पदीय मर्यादा उल्लंघन गरी सीमा नै नाघिसकेकी छन् । देशको लागि पदमा बसेर आफ्नो पार्टीको काम गर्दै राष्ट्रपतीय मर्यादाको मज्जाक उडाइरहेकी छन् । यसरी कुनै एक पार्टीको प्रवक्ताजस्तो भुमिका निर्वाह गर्दा राष्ट्रपतिको पदीय गरिमा घट्नुको साथै सम्मानमा पनि कमी आउनेछ । यसर्थ यो सम्मानित पदको प्रतिष्ठा बचाउन अब आमनागरिकको खबरदारी हुन जरुरी छ । र विद्यादेवी भण्डारीलाई सबै नेपालीको साझा राष्ट्रपति बनाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।

नेपाल पाना अनलाइन न्यूज

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here